ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार,   

तिरहुत प्रमंडल अंतर्गत बेतिया राज की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण एवं अन्य मामले तथा निलाम–पत्र वादों के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित

राजस्व पर्षद, बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में तिरहुत प्रमंडल अंतर्गत बेतिया राज की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण एवं अन्य मामले तथा निलाम पत्र वादों के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में किया गया। अध्यक्ष, श्री सिंह ने बेतिया राज के अन्तर्गत सभी भूमि का अभिलेख जमाबंदी दस्तावेज के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी साथ ही आवश्यक निर्देश भी दियें। राजस्व परिषद के तीन सदस्य विशेषज्ञ के रूप में बेतिया राज भूमि की प्रकृति, सूची तथा इसके न्यायिक पहलुओं उपस्थित सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और एडीएम के बीच बताया। बेतिया राज की भूमि की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा की जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के साथ बेतिया राज के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं किया गया था। कारण की 1896 में अंतिम रूप से कानूनी वारिस महारानी जानकी कुंवर के मृत्यु के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष के संरक्षण में यह भूमि अधीन हो गयी। मुख्य रूप से सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया की अपने अंचलों के माध्यम से जिले में बेतिया राज अन्तर्गत भूमि को चिन्हित एवं सूचीबद्ध करें। जिला पदाधिकारी विशेष तौर से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अतिक्रमण और जमाबंदी के मामले को भी नियमानुसार निष्पादन करेंगे साथ ही सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी को भी शुद्ध सूची उपलब्ध करायेंगे। अंचलवार भूमि बंदोबस्ती की जानकारी बंदोबस्त पदाधिकारी को दें। सलाहकार एवं सदस्य राधा मोहन ने बताया की अंचलवार क्षेत्र बुझाहत पंजी और भूमि पंजी संधारित है, जिससे बेतिया राज की भूमि का सत्यापन करायें। शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण के अधिक मामले हैं। अच्छे सत्यापन और अतिक्रमण मामले में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर आरोप गठित करें और रद्दीकरण का प्रस्ताव अवर निबंधक को भी दें। समरूप प्रपत्र बनाकर बेतिया राज की भूमि का बंदोवस्ती और अतिक्रमण मुक्त करायें। निलाम पत्र वाद की समीक्षा में तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया की सभी जिलों में केसों की संख्या ज्यादा है। लगभग दो हजार करोड़ निलाम वाद में बांकी है। उन्होंने कहा की कई अधिकारियों के पास कांफी मामले में केस लंबित है, जबकि कुछ पदाधिकारियों के पास मामले या वाद नहीं है, इसलिए सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया की पदाधिकारियों के बीच सही ढ़ंग से वाद को वितरित करें। वरीय पदाधिकारी और संवेदनशील पदाधिकारी को अधिक मामले निष्पादन के लिए दें। बैठक में सदस्य,  राधा मोहन, श्यामल किशोर पाठक, प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार, जिलाधिकारी वैशाली यशपाल मीणा, जिलाधिकारी सीतामढ़ी मणेश मीणा, जिलाधिकारी पश्चिमी चम्पारण (वेतिया) दिनेश कुमार राय, जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी सौरव जोरवाल, जिलाधिकारी शिवहर श्रीराम शंकर आदि उपस्थित थें।