मंदसौर – सांसद सुधीर गुप्ता ने रेल का किराया कम करने और वंदे मातरम का परिचालन को लेकर लोकसभा में प्रश्न किया। सांसद गुप्ता ने केन्द्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रश्न करते हुए कहा कि सरकार यात्रियों की कम संख्या वाली छोटी दूरी की रेलगाड़ियों के किराएं में कमी करने की योजना बना रही है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा देने का कष्ट करें। इस कदम से किरायों की किस प्रकार और अधिक व्यवहार्य बनाया जा सकेगा और लोगों को किस प्रकार सहायता मिलेगी। उन मार्गों का ब्यौरा देने का कष्ट करें। जिन पर प्रारंभ में किराया कटौती लागू किए जाने की संभावना है और उक्त प्रयोजनार्थ किन-किन अतिरिक्त मार्गो की पहचान की गई है। इसी के साथ ही सांसद सुधीर गुप्ता ने वंदे भारत रेलगाड़ियों के परिचालन को लेकर भी प्रश्न किया। सांसद गुप्ता ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की परिचालन लागत में कमी करने से रेलवे को कुल कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है । विभिन्न मार्गाे पर वंदे भारत रेलगाड़ियों की यात्री संख्या दर का ब्यौरा देने का कष्ट करें। और सरकार द्वारा वंदे भारत के मानों पर यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
प्रश्न के जवाब में रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि क्षेत्रीय रेलों को गाड़ियों में उपलब्ध स्थानों के इष्टतम उपयोग के संबंध में वातानुकूलित कुसमान और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के मूल किराए में अधिकतम 25% तक की छूट देने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित (दिनांक 27.08.2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 2019 का 40 द्वारा की गई थी। यह क्षेत्र में सभी प्रतिस्पर्धी माध्यमों के लिए यात्रा प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के पश्चात कतिपय खंडों पर प्रतिस्पर्धी किराए की पेशकश करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को प्राधिकृत करता है और साथ ही शादी अधिभोगिता संभावनाओं का आकलन कर रहा है। इन प्रावधानों को कुछ मामूली आशोधनी (दिनांक 08.07.2023 का वाणिज्यिक परिषन सं. 2023 का 11 द्वारा) के साथ विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, गाड़ियों में उपलब्ध स्थानों के इष्टतम उपयोग के लिए किराए का यौक्तिकरण एक सतत् प्रक्रिया है। उन्होने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान (जून, 2023 तक), वन्दे भारत रेलगाडियों का कुल उपयोग 99.50 प्रतिशत था। परिचालन लागत कर्षण ऊर्जा लागत और कर्षण ऊर्जा खपत सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। भारतीय रेल का रेलगाड़ियों की परिचालन लागत को कम करने का सतत् प्रयास रहता है। बंदे भारत रेक में पुनयजी ब्रेकिंग प्रणाली इसको मुख्य डिजाइन विशेषता के रूप में है, जो ब्रेकिंग ऊर्जा को शिरोपरि उपस्कर (ओएचई) में वापस फोड़ करता है और इस प्रकार यह कर्षण ऊर्जा खपत को कम करता है।
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माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने लोकसभा में किया प्रश्न
मंदसौर – सांसद सुधीर गुप्ता ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से प्रश्न करते हुए कहा कि सरकार का विचार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 में संसोधन करने का है । इसका ब्यौरा क्या है। क्या सरकार द्वारा इस मामले की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है। क्या समिति ने सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी है। यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है । सांसद गुप्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है।
प्रश्न के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुखी प्रतिमा मौगिक ने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा की स्थायी समिति ने 1 फरवरी 2021 को इस विभाग को अपनी सिफारिश भेजी। विधायी विभाग के परामर्श से इन सिफारिशों को समुचित रूप से शामिल किया गया है।सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकार के परामर्श से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दुहार तथा बचाव के मामलों में मुफ्त जानकारी मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग तथा फील्ड इंटरवेंशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एल्डरलाइन राष्ट्रीय चरित नागरिक हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14567 नाम से एक स्कीम चला रहा है। वर्तमान में हेल्पलाइन नंबर 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चालू है
