उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में वर्ष 2017 के बाद देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। आज उत्तर प्रदेश को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जिस तरह से आज दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला है, उसी तरह से देश और दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बदली है। यह परसेप्शन ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश आर्थिक प्रगति करेगा तो इसका लाभ राज्य के हर व्यक्ति को मिलेगा।
मुख्यमंत्री  विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत अनुपूरक बजट पर चर्चा के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में विगत 06-07 वर्षों से चर्चा-परिचर्चा का बेहतर माहौल बना है। यह एक अच्छी शुरुआत है। विगत साढ़े छः वर्षों में डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में अनेक कार्य हुए हैं। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 लगभग 13 लाख करोड़ रुपये थी। वर्ष 2023-24 में यह लगभग साढ़े 24 लाख करोड़ रुपये हुई है। इसमें लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 में लगभग 43 हजार रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में लगभग दोगुनी होकर 83 हजार रुपये से अधिक हुई है। वर्ष 2023-24 के आकड़ों में इसमें और भी वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के बीच बजट का औसत आकार लगभग 02 लाख 70 हजार करोड़ रुपये था। वर्ष 2017-18 से 2022-23 के बीच बजट का औसत आकार दोगुना होकर लगभग 05 लाख 23 हजार करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2023-24 का मूल बजट 06 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का था। अनुपूरक बजट 28 हजार करोड़ रुपये का है। दोनों मिलाकर इस वर्ष का बजट लगभग 07 लाख 19 हजार करोड़ रुपये का है। अनुपूरक बजट के साथ यह अब तक का प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश का राजकोषीय प्रबंधन बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश को राज्य कर से 86 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। यह वर्ष 2023-24 में बढ़कर लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये हुआ है। वर्ष 2016-17 में स्टाम्प रेवेन्यू के माध्यम से प्रदेश को प्राप्त 11 हजार करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2023-24 में 34 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसी प्रकार सेल्स टैक्स के माध्यम से 49 हजार करोड़ रुपये का कुल रेवेन्यू प्रदेश को प्राप्त होता था, आज वैट व अन्य टैक्स के माध्यम से डेढ़ लाख करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। स्टेट एक्साइज के माध्यम से वर्ष 2016-17 में प्रदेश को 12 हजार करोड़़ रुपये प्राप्त होते थे, आज प्रदेश को 58 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। परिवहन द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रदेश को प्राप्त कुल 5000 करोड़ रुपये के राजस्व के सापेक्ष वर्ष 2023-24 12,600 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश में बैंकों के माध्यम से 02 लाख 42 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित हुआ है। आज प्रदेश में 05 किलोमीटर के दायरे में या तो बैंक की शाखा है या हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के माध्यम से बैंकों की सेवाएं पहुंचाने का कार्य किया गया है। बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश 16.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। आर0बी0आई0 की अगस्त, 2023 की बुलेटिन में उत्तर प्रदेश को शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। जून, 2014 में प्रदेश में 01 लाख 65 हजार आयकर रिटर्न भरे जाते थे, जून, 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 11 लाख 92 हजार हुई है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 1069 व्यापारियों को लाभान्वित किया जा चुका है। देश में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन करने वाला राज्य भी है। प्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। उत्तर प्रदेश शीरा उत्पादन तथा एथेनॉल ब्लेंडिंग में देश में प्रथम स्थान पर है। पहले पारिवारिक सम्पत्तियों के ट्रांसफर के मामलों में एक लंबी प्रक्रिया तथा शुल्क देना होता था। आज मात्र 05 हजार रुपये नियत करते हुए यह सुविधा प्रदेश में उपलब्ध कराई गई है। लाखों परिवार इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से हमारी सरकार ने प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से काम किया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। एन0सी0आर0बी0 के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। प्रदेश में डकैती के मामलों में 80.31 प्रतिशत, लूट में 61.5 प्रतिशत, हत्या में 32.45 प्रतिशत, बलवा में  51.65 प्रतिशत, फिरौती में 43.8 प्रतिशत तथा दुष्कर्म के मामलों में 21.5 प्रतिशत की कमी आयी है। एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रदेश में 63 हजार से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट तथा 836 अपराधियों के विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्रवाई की गयी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 9,163 करोड़़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण किया गया है। अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित 2,827 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश में 66 माफिया तथा उनके गैंग के कुल 1,044 सदस्यों के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 506 गिरफ्तारियां भी की गई हैं।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से महिला और बाल सुरक्षा संगठन ने प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रत्येक जनपद में महिला थाने के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष को नियुक्ति दी गई है। प्रदेश सरकार की समयबद्ध तरीके से प्रॉसीक्यूशन की कार्रवाई के परिणामस्वरूप महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4,579 अभियुक्तों में से 487 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1,016 को 10 वर्ष और उससे अधिक का कारावास और 3,076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम कारावास की सजा दिलायी गयी है। उत्तर प्रदेश ई-प्रॉसीक्यूशन में देश में नम्बर एक पर है। प्रदेश में तीन महिला पी0ए0सी0 बटालियन के गठन की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। 69 महिला पुलिस चौकी और परामर्श केन्द्रों को थाने का दर्जा देने की कार्यवाही भी आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 2017 से पहले साइबर क्राइम से सम्बन्धित कोई नीति नहीं थी। वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश सरकार ने पहले चरण में कमिश्नरी स्तर पर साइबर थाने का गठन किया। वर्तमान में हर जनपद स्तर पर एक-एक साइबर थाने के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। 1,531 थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। इसके लिए हेल्पलाइन भी जारी की गयी है। साइबर क्राइम मुख्यालय, लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब, 18 रेंज में बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब तथा 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हुए वर्तमान सत्र में इसमें प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इसमें बी0एस0सी0, एम0एस0सी0, डिप्लोमा, बी0टेक0 एम0टेक0 और एल0एल0एम0 के इंटीग्रेटेड कोर्स संचालित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद से अब तक 01 लाख 64 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुई है। 5,381 नए पदों की मंजूरी दी गई है, इनमें 86 राजपत्रित और 5,295 अराजपत्रित श्रेणी के पद हैं। इस दौरान प्रदेश में 114 नए थाने, 163 नई चौकियां, 06 महिला थाने तथा 04 आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित थाने बनाए गए हैं। प्रदेश में 40 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थानों के गठन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है। भर्ती के साथ ही पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग क्षमता को भी बढ़ाया गया है। वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश में ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6,000 थी आज 30,000 रिक्रूट को एक समय में ट्रेनिंग देने की क्षमता उत्तर प्रदेश में है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और युवाओं के लिए पहचान के संकट के रूप में जाना जाता था। जे0पी0एन0आई0सी0 का मूल डी0पी0आर0 केवल 265 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था। इस केंद्र पर 821 करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं, तब भी यह पूरा नहीं हो पाया है। गोमती रिवर फ्रण्ट का पी0पी0आर0 167 करोड़ रुपये का बना था। इसका डी0पी0आर0 लगभग 346 करोड़ रुपये बना। वर्ष 2015 में यह बढ़ाकर 656 करोड़ रुपये किया गया। जून 2016 में कैबिनेट से गोमती रिवर फ्रण्ट का डी0पी0आर0 1,513 करोड़ रुपये का पास किया गया। 1,437 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा रहा। इन्हीं सब कार्यों से प्रदेश के बारे में गलत धारणाएं बनी थी। पहले की सरकारों का कोई लक्ष्य और कोई दृष्टि नहीं थी, वे दिशाहीन थे और उन्होंने प्रदेश को अपराध, दंगों तथा अराजकता का प्रदेश बना दिया था। उन्होंने नौजवानों की विश्वास को कुचलने, भर्तियों में भाई-भतीजावाद तथा प्रदेश की पूरी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का कार्य किया।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश और नए भारत की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार फरवरी, 2018 में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय उद्यमी प्रदेश में आने के प्रति सशंकित थे, लेकिन राज्य की 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं के अनुरूप ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने, हर नौजवान के हाथ को कार्य देने, हर किसान के खेत को पानी पहुंचाने, उसकी फसल का अच्छा दाम दिलाने तथा किसानों की फसल को मार्केट से जोड़ने की दृष्टि से हमें प्रयास प्रारम्भ करने थे। इसके लिए प्रदेश को औद्योगीकरण की ओर, इण्डस्ट्री 4.0 की ओर जाना ही होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने एक लम्बी रेखा खींची है। अब तक प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आज देश व दुनिया का हर उद्यमी उत्तर प्रदेश में आना चाहता है और निवेश करना चाहता है। जब यह 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल उतरेंगे तो यह 01 करोड़ 10 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ेंगे। प्रदेश के नौजवान को नौकरी और रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस-वे के रूप में जाना जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र एक्सप्रेस-वे से जुड़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्व से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे पर काम चल रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रयागराज महाकुम्भ-2025 से पूर्व इसका कार्य पूरा हो जाए। यह देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे में से एक है। इसके साथ ही, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे तथा लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की कार्यवाही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अनुपूरक बजट में गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए धनराशि की मांग इसलिए की गयी है, क्योंकि टेण्डर के दौरान जी0एस0टी0 12 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 18 प्रतिशत हुई है। किसी अन्य एक्सप्रेस-वे के लिए कोई धनराशि नहीं मांगी गयी है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि वाराणसी में 100 एकड़ क्षेत्र में देश के पहले फ्रेट विलेज की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपैरल पार्क, हैण्डीक्रॉफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित हो रहे हैं। लखनऊ-हरदोई के मध्य पी0एम0 मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। लगभग 1000 एकड़ में विकसित होने वाला यह पार्क टेक्सटाइल का हब बनेगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार मध्यांचल व बुन्देलखण्ड क्षेत्र को विकास के बड़े क्षेत्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा को अपने वर्तमान स्वरूप में स्थापित होने में 46-47 वर्ष लगे। यह 33 हजार एकड़ भूमि में विकसित हो पाया है। सरकार ने झांसी-बुन्देलखण्ड औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। यह पहले चरण में ही 35 हजार एकड़ भूमि में बसने जा रहा है। यहां पर 4-लेन कनेक्टिविटी तथा एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है। प्रदेश का नया औद्योगीकरण प्रदेश को नयी पहचान दे रहा है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि माह सितम्बर, 2023 में ग्रेटर नोएडा में एम0एस0एम0ई0 पर आधारित यू0पी0 इण्टरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। 70 हजार बायर्स सहित 04 लाख लोग इस ट्रेड शो के सहभागी बने थे। प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 की नयी पॉलिसी आयी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश ने एम0एस0एम0ई0 उद्यमियों तथा कामगारों को 05 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया है। कामगारों व हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण व टूलकिट भी उपलब्ध करायी जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार जाति, मत, मजहब के भेदभाव के बिना सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य कर रही है। प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ-साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। प्रदेश में बिना भेदभाव के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे, नगरीय क्षेत्र तथा तहसील मुख्यालयों पर 20 घण्टे तथा जनपद मुख्यालयों पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में 01 लाख 21 हजार अविद्युतीकृत मजरों में बिजली पहुंचायी गयी है। सौभाग्य योजना में 01 करोड़ 56 लाख लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि प्रदेश में पीक ऑवर में 30,462 मेगावॉट विद्युत सप्लाई हो रही है। 33/11 के0वी0 के 749 नये सबस्टेशन की स्थापना की गयी है। इसके अलावा, 1,528 सबस्टेशन भी स्थापित किये गये हैं। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में निजी नलकूप धारक सभी किसानों को विद्युत बिल में छूट देने की कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है। रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट के लिए प्रदेश ने निजी निवेश के साथ कार्य प्रारम्भ किया है। ग्रेटर नोएडा में पहले हाइपर स्केल डाटा सेण्टर की स्थापना हो चुकी है। प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नये रोजगार सृजित किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि देश का पहला इनलैण्ड वॉटर-वे वाराणसी से हल्दिया के मध्य प्रारम्भ हो चुका है। उत्तर प्रदेश इनलैण्ड वॉटर-वे अथॉरिटी का गठन करने वाले देश के कुछ राज्यों में सम्मिलित हैं। यह प्रदेश को एक्सपोर्ट के हब के रूप में स्थापित करने, यहां के किसानों तथा उद्यमियों के उत्पादों को पूर्वी बन्दरगाह तक पहुंचाने में मदद करेगा। आज प्रदेश में 09 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। वर्तमान में 12 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। कुशीनगर अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रारम्भ हो चुका है। जनपद अयोध्या में स्थापित हो रहे अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का कल फाइनल इंस्पेक्शन होना है। इसके बाद अयोध्या में भी वायु सेवा प्रारम्भ हो जाएगी। जेवर में भी अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तीव्र गति से निर्मित हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि फरवरी, 2024 में इसका पहला रन-वे शुरू हो जाए।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 107 मेडल तथा पैरा एशियाई खेलों में 111 मेडल प्राप्त किये हैं। 25 प्रतिशत मेडल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हम रिजल्ट पर फोकस करते हुए कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2017 के बाद से बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक तथा चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है। आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में टॉयलेट, पेयजल, फ्लोरिंग, स्मार्ट क्लास तथा फर्नीचर की व्यवस्थाएं हैं। अब बच्चे नंगे पैर स्कूल नहीं जाते। बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों को निःशुल्क जूते, मोजे, यूनीफार्म तथा स्वेटर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि हमारी सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह, सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी तथा आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। इनमें सत्र प्रारम्भ हो चुके हैं। वर्ष 2023-24 के बजट में 04 नये विश्वविद्यालय-मीरजापुर में माँ विन्ध्यवासिनी, बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी के नाम पर तथा मुरादाबाद में एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गयी है। कुशीनगर में भी भगवान बुद्ध के नाम पर एक नये कृषि विश्वविद्यालय का कार्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। मेरठ में मेजर ध्यानचन्द के नाम पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, ललितपुर में फार्मा पार्क तथा यमुना अथॉरिटी में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण हो रहा है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए 18 मण्डलों में एक-एक अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। इन विद्यालय में कोरोना कालखण्ड में अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को भी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश सरकार शेष 57 जनपदों में मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ा रही है। हमें इसके माध्यम से क्वॉलिटी ऑफ एजुकेशन की ओर बढ़ना है। प्रदेश के लगभग सभी विकासखण्ड पी0एम0श्री योजना से आच्छादित होने जा रहे हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। प्रदेश सरकार ने जगदगुरु श्रीराम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि विगत साढ़े छः वर्षां में लगभग 06 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी है। प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 सेक्टर को सुदृढ़ किया गया है। कोरोना कालखण्ड में एम0एस0एम0ई0 सेक्टर ने 40 लाख कामगार व श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की थी। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत लगभग 20 लाख नौजवानों को टैबलेट व स्मार्टफोन दिया जा चुका है। 02 करोड़ युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की योजना संचालित की जा रही है। इसके लिए इस वर्ष के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि प्रदेश में 50 एन्क्यूबेटर तथा 60 हजार 200 स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं। अब तक 01 लाख से अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री इन्टर्नशिप स्कीम के माध्यम से विभिन्न उद्योगों से जोड़ा जा चुका है। इससे युवाओं के पास कार्य का अनुभव होगा। टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर प्रदेश के 150 राजकीय आई0टी0आई0 में न्यू एज कोर्सेज़ चलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में नई खेल नीति बनायी गयी है। राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना के कार्य को भी आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश सरकार एशियन गेम्स में मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों का अभिनन्दन करने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 479 खिलाड़ियों को शासकीय सेवाओं में सेवायोजित किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत प्रदेश के शहरों ने देश की रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है। 10 स्मार्ट सिटी में इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेण्टर क्रियाशील हो चुके हैं। शेष 08 में यह तेजी के साथ बनाये जा रहे हैं। शीघ्र ही राज्य के 18 शहर सेफ सिटी घोषित होने वाले हैं। इस कार्य में गृह, नगर विकास विभाग तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं निजी क्षेत्र की भूमिका है। हमारी सरकार में अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन तथा शाहजहांपुर नगर निगम बने हैं। 113 नये नगर निकायों का भी गठन हुआ है। 100 विकासखण्डों का एस्पीरेशनल विकासखण्डों के रूप में चयन कर तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि नगरीय परिवहन के लिए मेट्रो रेल संचालन की दृष्टि से प्रदेश में अच्छी प्रगति हुई है। फरवरी, 2024 में आगरा में प्रायरिटी सेक्टर में मेट्रो रेल का संचालन किया जाएगा। कानपुर में भी मेट्रो रेल परियोजना के सेकेण्ड फेस का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आर0आर0टी0एस0 के प्रायरिटी सेक्टर का उद्घाटन किया है। शीघ्र ही दिल्ली से मेरठ के बीच देश की पहली रैपिड रेल का संचालन होगा। प्रदेश के 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वेहिकल की पॉलिसी बनायी गयी है। 01 लाख से अधिक स्कूली बसों तथा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी ऐसी बसें, जिनसे प्रदूषण ज्यादा होता है, को इस पॉलिसी में लिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को जहां पर उनका मकान हैं, उस जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि दिसम्बर, 2023 तक सवा करोड़ परिवारों को यह अधिकार उपलब्ध करा दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबसे बड़ी जाति गरीब है। उसे न्याय दिलाना सरकार का कार्य है। प्रदेश में पहली बार मुसहर, वनटांगिया, थारू, चेरो, कोल तथा सहरिया सहित सभी जनजातियों को जमीन का पट्टा तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। इनके बच्चों को स्कूल भेजने, इनके घरों तक बिजली पहुंचाने तथा इनका राशन कार्ड बनाने का कार्य किया गया है। इनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य सरकार कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 04 हजार कि0मी0 से अधिक लम्बी सड़कों का निर्माण, लगभग 9,290 अमृत सरोवरों का निर्माण, लुप्तप्राय हो चुकी नदियों के पुनरुद्धार का कार्य, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों महिलाओं को नौकरी व रोजगार से जोड़ने का कार्य तथा नई तकनीक के माध्यम से प्रदेश का कायाकल्प करने के कार्य को आगे बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि प्रदेश के 02 करोड़ 61 लाख अन्नदाता किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 06 हजार रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। अब तक 59,139 करोड़ रुपये अन्नदाता किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। बाणसागर, अर्जुन सहायक तथा सरयू नहर परियोजना को पूर्ण करते हुए अन्नदाता किसानों को इनका लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2012 से 2017 के बीच मात्र 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया था। इसके लिए 12,800 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वर्ष 2017 से अब तक 222 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया जा चुका है, जिसके लिए 41,299 करोड़ रुपये अन्नदाता किसानों के खाते में भेजे गए हैं। यह पूर्व की तुलना में लगभग चार गुना धनराशि है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय कर 17,190 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वर्ष 2017 से अब तक 345.59 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 63,927 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में हुआ है। वर्ष 2012 से 2017 के मध्य गन्ना किसानों को 80 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि वर्ष 2017 से अब तक 02 लाख 25 हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। आज प्रदेश में 119 चीनी मिलें चल रही हैं। 100 चीनी मिलें 10 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017 से पूर्व मात्र 05 लाख 16 हजार परिवारों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। वर्ष 2017 के बाद 01 करोड़ 85 लाख परिवारों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 11 लाख 79 हजार निराश्रित गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। इसके लिए मूल बजट में 03 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। प्रधानमंत्री जी जिस नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, वह गो-आधारित खेती है। सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि पर्यटन विभाग ने सहभागिता योजना की घोषणा की है। वर्ष 2017 से पूर्व घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन में प्रदेश काफी पीछे था। प्रयागराज में सम्पन्न भव्य और दिव्य कुम्भ प्रयागराज कुम्भ-2019 को सभी ने देखा है। उत्तर प्रदेश आज सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए काफी आगे बढ़ चुका है। तीर्थ विकास परिषदों के गठन के माध्यम से तीर्थों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए उन्हें भव्य रूप में विकसित करने के कार्य किए जा रहे हैं। ब्रज, चित्रकूट, अयोध्या, शुकतीर्थ, देवीपाटन तथा नैमिषारण्य तीर्थां के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी तथा मथुरा-वृन्दावन में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य पर्यटन विभाग द्वारा तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रृंग्वेरपुर में निषादराज गुह्य पर्यटन स्थल, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण, नैमिष में वेद-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हुआ है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश ‘एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज’ की ओर बढ़ रहा है। पहले की तुलना में यहां स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास हुआ है। आज बिना भेदभाव आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना सहित केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के आयुष्मान भवः अभियान में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश के 3,432 हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं। इनके माध्यम से अब तक 21 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों में 50 हजार बच्चों की मृत्यु इन्सेफेलाइटिस से हुई थी। अन्तर्विभागीय समन्वय तथा बेहतर प्रबन्धन से इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है। प्रदेश में मलेरिया, डेंगू, कालाजार तथा चिकनगुनिया को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया गया है। राज्य में हेल्थ ए0टी0एम0 स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने डी0बी0टी0 के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था के कारण जीरो लीकेज के लक्ष्य को प्राप्त किया है। डी0बी0टी0 के माध्यम से विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ देने का परिणाम है कि प्रदेश में 55 लाख 58 हजार परिवारों को एक-एक आवास उपलब्ध कराने में सफलता मिली है। इनमें मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से दिए गए 01 लाख 08 हजार आवास शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 02 करोड़ 61 लाख परिवारों के घरों में शौचालय बनवाए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 01 करोड़ लाभार्थियों को निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में 01 हजार रुपये प्रतिमाह डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 02 लाख 55 हजार 679 जोड़ों का विवाह कराया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक विवाह के लिए 51 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करायी जाती है। 03 लाख 85 हजार 514 लाभार्थियों को शादी अनुदान के रूप में अलग से धनराशि दी गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पी0एम0 स्वनिधि योजना में प्रदेश के 10 लाख 33 हजार स्ट्रीट वेण्डर्स को 1,190 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। राज्य के 15 करोड़ गरीबों को ई-पॉस मशीन के माध्यम से राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने में अग्रणी है। उचित दर की दुकानों को कॉमन सर्विस सेण्टर के रूप में विकसित करने की कार्यवाही को प्रदेश में आगे बढ़ाया गया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 01 करोड़ 75 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। इन लाभार्थियों को दीपावली और होली में निःशुल्क गैस सिलेण्डर देने के क्रम में एक सिलेण्डर के लिए धनराशि दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से प्रदेश में 17 लाख 53 हजार बेटियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना कालखण्ड में अपने लीगल अभिभावकों को खोने वाले 13,280 बच्चों को 04 हजार रुपये प्रतिमाह, उनके भरण-पोषण के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत निराश्रित हुए 16,207 बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नई मदों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए अनुपूरक बजट की आवश्यकता पड़ी है। अनुपूरक बजट में स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेण्ट अथॉरिटी के गठन के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। कमिश्नरी स्तर पर सभी कार्यालयों को एक ही भवन में लाने के अभियान की शुरुआत वाराणसी और गोरखपुर से की जा रही है। 17 नगरीय क्षेत्रों, नोएडा तथा मऊ में व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए धनराशि का प्राविधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण के माध्यम से जिन गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं, वहां तक विद्युत लाइन पहुंचाने के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही, एन0सी0सी0 एकेडमी की स्थापना और नई बसें क्रय करने के लिए भी अनुपूरक बजट में मांग की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अनेक योजनाएं राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ब्राण्ड बनी हैं। ओ0डी0ओ0पी0, ग्राम सचिवालय की स्थापना, एस्पिरेशनल विकास खण्ड, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना देश में सराही गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जनधन योजना के अन्तर्गत खोले गए खातों की संख्या, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा शहरी, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत गरीबों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देश में सर्वाधिक चीनी मिलों को संचालित करने, सर्वाधिक चीनी उत्पादित करने तथा सर्वाधिक एथेनॉल उत्पादित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली को लागू करने, डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदेश के लोगों तथा अन्नदाता किसानों को लाभ देने, अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन, ओ0डी0ओ0पी0, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज तथा आयुष्मान भवः अभियान में भी उत्तर प्रदेश प्रथम है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जो अपने यहां रैपिड रेल संचालित करने में सफल हुआ है। देश का पहला इनलैण्ड वॉटर-वे उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में बन रहा है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेस-वे वाला राज्य भी है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर्स स्टेट श्रेणी में सम्मिलित है। यह सर्वाधिक वृक्षारोपण करने वाला, जेम पोर्टल में टॉप बायर, ई-टेण्डरिंग प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने वाला, सर्वाधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने वाला तथा ई-प्रोक्योरमेण्ट में बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य भी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके नेतृत्व में प्रदेश सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 01 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, ‘आदमी न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है’। उत्तर प्रदेश आज देश में नम्बर 02 की अर्थव्यवस्था है, जिस गति से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, शीघ्र ही इसे देश की नम्बर 01 अर्थव्यवस्था बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है। राज्य एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। यहां नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है। राज्य सरकार प्रदेश की 25 करोड़ जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गरीब सबसे बड़ी जाति है। हमारे लिए एक किसान सबसे बड़ी जाति है। आधी आबादी की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ी जाति है। प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी व रोजगार की सम्भावना सबसे बड़ी जाति है। इस जाति को लेकर हम सभी चल रहे हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रस्तुत किया गया यह अनुपूरक बजट, इसी का प्रतिनिधित्व करता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज उन्होंने उत्तराखण्ड में हुए सिलक्यारा टनल हादसे से रेस्क्यू किये गये, उत्तर प्रदेश के 08 श्रमिकों से संवाद किया है। इन सभी का मुख्यमंत्री आवास पर अभिनन्दन किया गया। हमें भारत सरकार तथा रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहिए।