दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त
बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश
हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद
अनुभव वाला हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री
सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं,
सभी विभागों में बेहतर नियोजन की आवश्यकता
सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार, सड़क बनने के
अगले 05 वर्षाें तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी उठाएं
कहीं भी अभियन्ताओं की कमी न हो, आवश्यकता
पड़े तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जाए
विभागीय मंत्री व अधिकारी फील्ड में रैण्डम भ्रमण कर
परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय करें
गड्ढामुक्ति व सड़क के नवनिर्माण के कार्य को
मैनुयल के स्थान पर मैकेनाइज्ड किये जाने पर बल दें
अभियन्ताओं की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही की जाए
लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया/अपराधी
प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले, उनके करीबी रिश्तेदारों
और गैंग के सदस्यों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए
सड़क गड्ढामुक्ति और नवनिर्माण अभियान की जियो
टैगिंग कराई जाए, इसे पी0एम0 गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ने के
साथ ही सभी विभाग इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित करें
नगरों में आवारा श्वान की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित एनिमल बर्थ
कण्ट्रोल इकाइयों का शीघ्र क्रियान्वयन तथा अन्य उपयोगी प्रबन्ध किये जाएं
लखनऊ:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की सड़कों के सुधार कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आगामी नवम्बर माह में दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मॉनसून की स्थिति असामान्य है। आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश की सम्भावना है। इसे ध्यान में रखते हुए नवम्बर माह में दीपावली से पूर्व प्रदेशव्यापी सड़क गड्ढामुक्ति का अभियान चलाया जाए। जहां बरसात की स्थिति हो वहां, बोल्डर डालकर रोलर चलाकर आवागमन सुगम किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण, एन0एच0ए0आई0, मण्डी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आदि विभागों की करीब 04 लाख किलोमीटर सड़कें प्रदेश में हैं। हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। मेट्रो/एक्सप्रेस-वे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण यदि पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो खराब होने के कारक विभाग को उत्तरदायी बनाया जाए।
गड्ढामुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है। सभी विभागों में बेहतर नियोजन की आवश्यकता है। समस्त विभाग सुनिश्चित करें कि सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार, सड़क बनने के अगले 05 वर्षाें तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएं। इस बारे में नियम-शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं।
मुख्यमंत्री ने अभियन्ताओं को निर्माण कार्य के ‘बैकबोन’ की संज्ञा देते हुए कहा कि कहीं भी अभियन्ताओं की कमी न हो। आवश्यकता पड़े तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जाए। विभागीय मंत्री व अधिकारी फील्ड में रैण्डम भ्रमण कर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय करें। गड्ढामुक्ति व सड़क के नवनिर्माण के कार्य को मैनुयल के स्थान पर मैकेनाइज्ड किये जाने पर बल दें। अभियन्ताओं की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया/अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के सदस्यों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए। सड़क गड्ढामुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कराई जाए। इसे पी0एम0 गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ने के साथ ही सभी विभाग इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित करें, ताकि कार्य की गुणवत्ता की अनवरत मॉनीटरिंग की जा सके।
नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात के कारण यदि कहीं जलभराव होता है, तो तत्काल उसकी निकासी सुनिश्चित की जाए। विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहंे। नगरों में आवारा श्वान की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित एनिमल बर्थ कण्ट्रोल इकाइयों का शीघ्र क्रियान्वयन तथा अन्य उपयोगी प्रबन्ध किये जाएं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण, एन0एच0ए0आई0, मण्डी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आदि विभागों की करीब 04 लाख किलोमीटर सड़कें प्रदेश में हैं। हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। मेट्रो/एक्सप्रेस-वे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण यदि पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो खराब होने के कारक विभाग को उत्तरदायी बनाया जाए।
गड्ढामुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है। सभी विभागों में बेहतर नियोजन की आवश्यकता है। समस्त विभाग सुनिश्चित करें कि सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार, सड़क बनने के अगले 05 वर्षाें तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएं। इस बारे में नियम-शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं।
मुख्यमंत्री ने अभियन्ताओं को निर्माण कार्य के ‘बैकबोन’ की संज्ञा देते हुए कहा कि कहीं भी अभियन्ताओं की कमी न हो। आवश्यकता पड़े तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जाए। विभागीय मंत्री व अधिकारी फील्ड में रैण्डम भ्रमण कर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय करें। गड्ढामुक्ति व सड़क के नवनिर्माण के कार्य को मैनुयल के स्थान पर मैकेनाइज्ड किये जाने पर बल दें। अभियन्ताओं की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया/अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के सदस्यों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए। सड़क गड्ढामुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कराई जाए। इसे पी0एम0 गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ने के साथ ही सभी विभाग इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित करें, ताकि कार्य की गुणवत्ता की अनवरत मॉनीटरिंग की जा सके।
नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात के कारण यदि कहीं जलभराव होता है, तो तत्काल उसकी निकासी सुनिश्चित की जाए। विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहंे। नगरों में आवारा श्वान की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित एनिमल बर्थ कण्ट्रोल इकाइयों का शीघ्र क्रियान्वयन तथा अन्य उपयोगी प्रबन्ध किये जाएं।
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