Monday, April 15, 2024
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मुख्यमंत्री ने आगरा में एयरपोर्ट के विकास की प्रगति की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आहूत बैठक में जनपद में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की
अधिकारी जनसुनवाई के लिए नियमित तौर पर कार्यालय में उपस्थित
होकर लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं और शिकायतों का गुणवत्तापरक समाधान सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री
यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालयों में दलालों का प्रवेश न हो
आगरा को स्मार्ट सिटी के साथ-साथ सेफ सिटी, सुरक्षित सिटी भी बनाएं
परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए
सेतु निगम के लम्बित ओवरब्रिज के निर्माण में आ रही रुकावटों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश
जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत सुनिश्चित की जाए
जिला प्रशासन को यमुना डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश, यह सुनिश्चित किया जाए कि पुनः अतिक्रमण न होने पाए
एत्मादपुर तहसील में किसानों को अधिग्रहीत भूमि की मुआवजा राशि नहीं मिली, ए0डी0ए0 अथवा यूपीसीडा ऐेसे किसानों को या तो उनकी भूमि वापस करें या अधिग्रहण हेतु नई दर पर भुगतान करें
जनप्रतिनिधिगण, पार्षद तथा शहर के गणमान्य नागरिकों का सहयोग प्राप्त करते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में आगरा को अच्छी रैंकिंग दिलायी जाए
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर गौसंरक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया जाए

 

लखनऊ :  

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ   ने   आगरा भ्रमण के अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आहूत बैठक में जनपद में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री  ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के लिए नियमित तौर पर कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से मिलें और उनकी समस्याओं और शिकायतों का गुणवत्तापरक समाधान सुनिश्चित करें। विभागों में प्राप्त होने वाली शिकायतों और समस्याओं के निस्तारण की नियमित समीक्षा की जाए। किस विभाग में सर्वाधिक मामले आ रहे हैं, उनका वास्तविक कारण पता लगाते हुए प्रभावी समाधान के प्रयास किए जाएं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालयों में दलालों का प्रवेश न हो।
मुख्यमंत्री   ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आगरा में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि आगरा को स्मार्ट सिटी के साथ-साथ सेफ सिटी, सुरक्षित सिटी भी बनाएं। इसके लिए नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण (ए0डी0ए0) तथा पुलिस विभाग द्वारा समन्वित रूप से इण्टीग्रेटेड सिस्टम तैयार करते हुए सेफ सिटी बनाने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री   ने कहा कि आगरा में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस विभाग में प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण पर बल देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि सेफ सिटी के तौर पर आगरा को स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाए। अराजक तत्व को चिन्ह्ति करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो। पुलिस आयुक्त प्रणाली के लागू होने के बाद क्या बदलाव आए तथा आमजन के परसेप्शन में परिवर्तन हुआ अथवा नहीं, इस पर विचार करते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने नए पुलिस कमिश्नरेट भवन हेतु भूमि की व्यवस्था की भी समीक्षा की।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। यदि किसी निर्माणाधीन परियोजना की प्रगति में कोई अवरोध है, तो उसे दूर करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। कोई भी परियोजना अधूरी न रहे। उन्होंने सेतु निगम के लम्बित ओवरब्रिज के निर्माण में आ रही रुकावटों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के लिए जल निगम द्वारा खोदी गई सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री   ने जिला प्रशासन को यमुना डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पुनः अतिक्रमण न होने पाए। उन्होंने एत्मादपुर तहसील में किसानों की भूमि अधिग्रहण व मुआवजा सम्बन्धी समस्या के सम्बन्ध में निर्देशित किया कि जिन किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है, ए0डी0ए0 अथवा यूपीसीडा द्वारा ऐेसे किसानों को या तो उनकी भूमि वापस की जाए अथवा अधिग्रहण हेतु नई दर पर उन्हें भुगतान किया जाए। उन्होंने किसानों के भूमि अधिग्रहण के मामलों में समय से उचित मुआवजा दिए जाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री   ने स्वच्छता सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधिगण, पार्षद तथा शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक कर, इनका सहयोग प्राप्त करते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में आगरा को अच्छी रैंकिंग दिलायी जाए।
मुख्यमंत्री  ने आगरा में एयरपोर्ट के विकास की प्रगति की समीक्षा की। इस सम्बन्ध में उन्हें अवगत कराया गया कि 52 एकड़ जमीन उपलब्ध है। 95 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु 250 किसान सहमत हैं। इस हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने सम्पूर्ण कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री   ने जनपद में गौशालाओं तथा गौसंरक्षण केन्द्रों के संचालन की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर गौसंरक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि संरक्षित गौवंश के लिए चारे, पेयजल तथा वर्षा-गर्मी से बचाव की समुचित व्यवस्था रहे। गौवंश के स्वास्थ्य की नियमित जांच करायी जाए। सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनसे साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त की जाए और उनकी जवाबदेही भी तय की जाए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री   के समक्ष जिलाधिकारी द्वारा जनपद में निर्माणाधीन व कराए गए विभिन्न विकास कार्यों तथा परियोजनाओं की उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिया गया।
बैठक में महिला कल्याण मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य, उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेन्द्र उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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