अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग

नीमच। मीना समाज के लोगों ने बुधवार को तहसील कार्यालय में पंहुचकर तहसीलदार को गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मप्र में मीना समाज आजादी के पूर्व से निवास कर रही है, लेकिन जब राज्यों का गठन हुआ तो मध्यप्रदेश छोड़कर शेष सभी राज्यों में मीना समाज को आदिवासी कोटे में रखा गया। पूर्व में सिरोंज लटेरी क्षेत्र के मीणा समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति की तरह आरक्षण का लाभ दिया जाता था, लेकिन 2003 में सरकार ने बिना कोई सूचना के इसे समाप्त कर दिया। जबकि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में मीना समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर रखा हैं। शादी ब्याह आदि राजस्थान समेत अन्य प्रदेश के मीना समाज में बदस्तूर जारी है।  मध्यप्रदेश के 32 जिलों में  42 लाख  से ज्यादा मीना समाज मध्यप्रदेश में निवासरत हैं।  ज्ञापन में मांग की हैं की मध्यप्रदेश में मीना समाज को भी राजस्थान व अन्य राज्यों की भांति आदिवासी सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग की। आरक्षण की मांग को लेकर नीमच तहसील अध्यक्ष श्रवण रावत के नेतृत्व में मनासा तहसील में जगदीश अखेपुर तहसील अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष  बाबूलाल रावत के नेतृत्व में जावद तहसील में तहसील अध्यक्ष कंवरलाल रावत रतनगढ़ जिला अध्यक्ष डूंगरमल  रावत के नेतृत्व में जीरन तहसील में जिला युवा उपाध्यक्ष मनोहर रावत चैनपुरा एवं युवा अध्यक्ष जमनालाल रावत भीमपुर के नेतृत्व में रामपुरा तहसील में राजाराम रावत कराडिया के नेतृत्व में अमित शाह के नाम ज्ञापन सोपा गया।