अनिल बेदाग
मुंबई : भारत के अग्रणी उद्योग संघ एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया ने अपने महाराष्ट्र चैप्टर की औपचारिक घोषणा की है। महाराष्ट्र चैप्टर के प्रमुख काउंसिल मेंबर्स की नियुक्ति की गई है। बता दें कि यह संस्था भारत सरकार की ओर से जो स्कीम्स और इंसेंटिव्स शुरू की गई हैं, उन तक एमएसएमई सेक्टर की आसान आसान पहुंच बनाने में मध्यस्थ और सक्षम सहयोगी के रूप में योगदान दे रही है।
महाराष्ट्र राज्य में लगभग पांच मिलियन एमएसएमई उद्यम हैं। देश में कुल एमएसएमई का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सेदारी महाराष्ट्र के उद्यमों की है। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया की ओर से महाराष्ट्र चैप्टर की स्थापना सही समय पर की गई है क्योंकि राज्य देश के प्रॉमिनेंट इकोनॉमिक हब में से एक के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है।
एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया का लक्ष्य महाराष्ट्र में फंड-एक्सेस रिक्वॉयरमेंट्स के तहत एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने और एमएसएमई की सहायता करने का है।
एक अनुमान के मुताबिक, हर साल राज्य के एमएसएमई सेक्टर को उनकी संबंधित कैपिटल रिक्वायरमेंट्स यानी पूंजी जरूरतों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 120 करोड़ रुपये का ग्रांट उपलब्ध हो सकता है।
महाराष्ट्र चैप्टर के लॉन्च पर, एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के चेयरमैन विजय कुमार ने कहा, ‘ एमएसएमई सेक्टर भारत की जीडीपी में लगभग 33 पर्सेंट का योगदान देता है। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया की स्थापना के जरिए हमारा प्रयास महाराष्ट्र राज्य में रोजगार सृजन के अवसरों को उपलब्ध कराना और देश के विकास में एमएसएमई के योगदान को सामने लाना है। हमें इस सेक्टर की मुख्य भूमिका व योगदान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। महाराष्ट्र राज्य की इकोनॉमी काफी मजबूत है, इसकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम इस राज्य में अपनी उपस्थिति को लेकर बहुत खुश हैं। हम आने वाले समय में राज्य की आर्थिक प्रगति में एक मजबूत भागीदार के रूप में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।’
महाराष्ट्र चैप्टर के लिए काउंसिल कमिटी के हिस्से के रूप में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख सदस्यों में राजेंद्र गौंडर (चेयरमैन), रोहित गुप्ता (असिस्टेंट चेयरमैन), राहुल माने (असिस्टेंट वाइस चेयरमैन, सीएमडी-वर्सटाईल ग्रुप) सहित विभिन्न सेक्टर्स से जुड़े 12 कोर समिति के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। फिलहाल एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया का पहला कार्यालय मुंबई के अंधेरी में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद राज्य के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में इसके विस्तार करने की योजना है।
