उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ

आनलाईन हाजिरी आदेष वापस न हुआ तो आन्दोलन: नरेन्द्रपाल

लखनऊ 5 सितम्बर। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ ने निदेशक पंचायत राज, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए आन लाइन हाजिरी वाले आदेश पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में ग्राम पंचायत में कार्यरत सफाई कार्मिक के पास एन्ड्राइड फोन नही है। कुछ लोग चलाना नही जानते, काफी दिव्याग ऐसी तमाम दिक्कते है। इसलिए ऐसा आदेश नैसार्गिक नही है, अतः इसे तत्काल निरस्त किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र पाल ने कहा कि अगर उक्त आदेश निरस्त नही किया जाता तो 11 नवम्बर को बैठक कर आन्दोलन की घोषणा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि  निदेशक पंचायत राज,मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लखनऊ के द्वारा पत्रांक: 6/4581/2023-6/232/2023 लखनऊ, 10 अगस्त 2023 के क्रम में मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत गठित उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की आयोजित बैठक हुई थी। बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक: 33-3010(99)/2/2023-3-1/324306/2023 में 26 मई की कार्यवाही के बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित है कि ग्राम पंचायतों में तैनात 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन अटैन्डेन्स सिस्टम के माध्यम से लागू किये जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को सफाई कर्मियों का मोबाइल नम्बर, तैनाती का राजस्व ग्राम आदि की जानकारी पोर्टल पर 15 सितबर 2023 तक फीड करने के आदेश दिये गये हैं। इस आदेश से उ.प्र. में तैनात ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उ.प्र. ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के नरेन्द्र पाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष,राकेश चौधरी प्रदेश महामंत्री व प्रान्तीय कार्यकारिणी व समस्त मण्डलीय,जनपदीय कार्यकारिणी द्वारा विरोध जताते हुए बताया गया कि 24 मई 2023 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज द्वारा एक तरफ तो सफाई कर्मियों की शैक्षिक योग्यता साक्षर मानते हुए पदोन्नति नहीं की गई। एकल पद मानते हुए सेवानियमावली नहीं बनायी गयी है।ं वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन अटैन्डेन्स सिस्टम करने के निर्देश दिये गये हैं। जबकि अधिकतर कर्मचारियों के पास एन्ड्राइड फोन भी नहीं हैं। जिनके पास हैं वह चलाना भी नहीं जानते हैं। काफी संख्या में सफाई कर्मी में दिव्यांग, दृष्टिबाधित एवं महिला कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति 10 से 50 किमी॰की दूरी पर की गई है। जिनके बीच में नदी नाले हैं। अधिकतर कर्मचारी अन्य जगह पर कार्य कर रहे हैं जिसमें सफाई कर्मियों की ड्यूटी गर्मियों में सुबह 7.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक, सर्दियों में सुबह 8.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक है। जबकि ग्राम पंचायत सचिवालय खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन अटैन्डेन्स उपस्थिति लगाया जाना सम्भव नहीं है।
उक्त आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु 25 अगस्त 2023 को म एम. वेक्टेशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली के शिष्ट मंडल नरेन्द्र पाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, चमन राना, प्रदेश प्रभारी, प्रवेश कुमार सागर, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष, हरिकिशन, जिला उपाध्यक्ष आदि द्वारा ऑनलाइन अटैन्डेन्स के आदेश को निरस्त कराने की सिफारिश की गई है। सांसद एवं मंत्रीगणों एवं विधायकगणों को संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए ऑनलाइन अटैन्डेन्स के आदेश को निरस्त कराने के लिए मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। नरेन्द्र पाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष द्वारा यह बताया गया है कि एक लाख कर्मचारियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन अटैन्डेन्स सिस्टम आदेश निरस्त किया जाये। प्रदेश  में तैनात एक लाख ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए उनकी पदोन्नति तथा सेवानियमावली बनाई जाये। ऑनलाइन अटैन्डेन्स सिस्टम के आदेश से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। यदि ऑनलाइन अटैन्डेन्स सिस्टम का आदेश निरस्त नहीं किया जाता है तो 11 नवम्बर 2023 को प्रान्तीय बैठक कर कोर कमेटी द्वारा अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।