जीएसटी की जांच के नाम पर इमानदार व्यापारियों को परेशान ना करें अधिकारी-कमल मित्तल

नीमच। जीएसटी नंबर वेरीफिकेशन की जांच की मुहिम 16 मई से 15 जुलाई तक चलाई जा रही है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जिले में संदिग्ध जीएसटी नंबरों की सूची भेजी गई, उन्हें फर्जी और संदिग्ध नंबरों की जांच करना है जो जमीनी स्तर पर की जाए। लेकिन देखने और सुनने में आ रहा है कि जिले के जीएसटी अधिकारी इमानदार व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। जीएसटी जब से लागू हुआ उसमें कई संशोधन हुए हैं, कई बार गलतियां हुई जिन्हें सुधारा गया ऐसे में व्यापारियों द्वारा भी चूक होना संभव है इसे मानवीय भूल समझकर ठीक कराया जा सकता है। लेकिन ईमानदार व्यापारियों को परेशान करने का मंसूबा लेकर जो जांच की जा रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उक्त बात कहते हुए नीमच जिला कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कमल मित्तल ने बताया कि जिले में किसी भी ईमानदार व्यापारी को परेशान ना किया जाए। वर्तमान में व्यापार जगत की स्थिति वैसे ही नाजुक बनी हुई है ऐसे में व्यापारियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जावद तहसील अध्यक्ष राजेश चांडक एवं मनासा के तहसील अध्यक्ष राजेश हिंगड़ एवं जिला उपाध्यक्ष मुन्ना चौरसिया, हेमंत चोपड़ा, जिला महासचिव विनोद गोयल, नवीन गट्टानी, दामोदर मूंदड़ा, चेतन लौगडं, अमन विनायका, देवेश जैन, मनोज लोढा, अजय कासलीवाल सहित कई व्यापारियों ने इसका विरोध किया एवं शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल जिला जीएसटी अधिकारी से इस बारे में चर्चा करेगा कि ईमानदार व्यापारियों को कोई परेशानी ना हो। श्री मित्तल ने बताया कि किसी भी व्यापारी को परेशानी होने की दशा में उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरडिया एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी इस से अवगत कराया जाएगा। उक्त जानकारी जिला प्रवक्ता मुकेश सिंघल पार्टनर द्वारा प्रेषित की गई।