![मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद्यान्न खरीद और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद्यान्न खरीद और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की](https://i7news.in/wp-content/uploads/2023/12/मुख्यमंत्री-ने-समीक्षा-की-1-768x276.jpg)
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इस सत्र में अब तक 4,21,557 किसानों से 28.17 लाख मीट्रिक
टन धान की खरीद कर 5,253 करोड़ रु0 से अधिक का भुगतान किया जा चुका
वर्तमान में प्रदेश में 5,204 क्रय केंद्र संचालित, जिन पर
लगभग 01 लाख मीट्रिक टन से अधिक दैनिक धान की खरीद हो रही
जब तक एक भी किसान का धान क्रय शेष रहेगा, क्रय केंद्र चलते
रहेंगे, खरीद के 48 घंटे में कृषक को भुगतान होना सुनिश्चित कराया जाए
धान क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा व आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए
हर पात्र परिवार को राशन आसानी से और पूरी पारदर्शिता
के साथ उपलब्ध हो, इस दिशा में किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले
राज्य सरकार ने ई-पॉस मशीन के साथ सही वजन सुनिश्चित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वेईंग स्केल को शामिल किया, इसे तत्काल प्रभावी रूप से लागू किया जाए
ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन करने
के उपरान्त तत्काल राशन वितरित किया जाए
प्रत्येक जनपद में 75 दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में तैयार किया जाना है
गोदाम से सीधे कोटेदार तक राशन पहुंचाने
की व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखा जाए
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर श्रीअन्न की खरीद
के अभिनव प्रयास से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हुए
लखनऊ :
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में खाद्यान्न खरीद और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में इस सत्र में अब तक 4,21,557 किसानों से 28.17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर 5,253 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश में 5,204 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 01 लाख मीट्रिक टन से अधिक दैनिक धान की खरीद हो रही है। राज्य सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में तय किया है कि जब तक एक भी किसान का धान क्रय शेष रहेगा, क्रय केंद्र चलते रहेंगे। प्रत्येक दशा में खरीद के 48 घंटे में कृषक को भुगतान होना सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सन्तोषजनक है कि क्रय लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक 1.88 लाख गांठ बोरे के सापेक्ष 2.06 लाख गांठ बोरे उपलब्ध हैं। बोरे की कमी कहीं न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। धान क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा व आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। प्रदेश में हर पात्र परिवार को राशन आसानी से और पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो, इस दिशा में किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। राज्य सरकार ने ई-पॉस मशीन के साथ सही वजन सुनिश्चित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वेईंग स्केल को शामिल किया है। इसे तत्काल प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन करने के उपरान्त तत्काल राशन वितरित कर दिया जाना चाहिए। इस बारे में लाभार्थियों को भी जागरूक करें। यदि कहीं कोटेदार अथवा अन्य किसी कार्मिक द्वारा गड़बड़ी की जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक जनपद में 75 दुकानों को अन्नपूर्णा भवन (मॉडल उचित दर दुकान) के रूप में तैयार किया जाना है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त जनपदों में निर्माण हेतु कुल 5,654 अन्नपूर्णा भवन होंगे। यह संतोषप्रद है कि अब तक 3,472 मॉडल उचित दर दुकानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है और 527 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण पूर्ण हो गया है। अवशेष कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी को और बेहतर करते हुए सरकार ने गोदाम से सीधे कोटेदार तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसे सुचारू रूप से जारी रखा जाए। प्रदेश के समस्त विकास खण्डों के लिए दुकानों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रूट चार्ट तैयार किया जाए एवं छोटे तथा बड़े वाहनों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर आवश्यक व्यवस्था करायी जाए। वाहनों में जी0पी0एस सिस्टम के नए अनुबंध को सिंगल स्टेज डिलीवरी के अनुरूप बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर श्रीअन्न (मोटे अनाज) की खरीद के अभिनव प्रयास से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हुए हैं। इस वर्ष अब तक 55 हजार से अधिक किसानों से 2.92 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीद कर 646 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार, 891 किसानों से 4,382 मीट्रिक टन मक्का, 2,344 किसानों से 11,462 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद कर एम0एस0पी0 के अनुरूप भुगतान किया गया है। श्रीअन्न उत्पादन के प्रति किसानों में उत्साह है, आने वाले वर्षों में इसके और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
इस अवसर पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में इस सत्र में अब तक 4,21,557 किसानों से 28.17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर 5,253 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश में 5,204 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 01 लाख मीट्रिक टन से अधिक दैनिक धान की खरीद हो रही है। राज्य सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में तय किया है कि जब तक एक भी किसान का धान क्रय शेष रहेगा, क्रय केंद्र चलते रहेंगे। प्रत्येक दशा में खरीद के 48 घंटे में कृषक को भुगतान होना सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सन्तोषजनक है कि क्रय लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक 1.88 लाख गांठ बोरे के सापेक्ष 2.06 लाख गांठ बोरे उपलब्ध हैं। बोरे की कमी कहीं न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। धान क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा व आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। प्रदेश में हर पात्र परिवार को राशन आसानी से और पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो, इस दिशा में किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। राज्य सरकार ने ई-पॉस मशीन के साथ सही वजन सुनिश्चित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वेईंग स्केल को शामिल किया है। इसे तत्काल प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन करने के उपरान्त तत्काल राशन वितरित कर दिया जाना चाहिए। इस बारे में लाभार्थियों को भी जागरूक करें। यदि कहीं कोटेदार अथवा अन्य किसी कार्मिक द्वारा गड़बड़ी की जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक जनपद में 75 दुकानों को अन्नपूर्णा भवन (मॉडल उचित दर दुकान) के रूप में तैयार किया जाना है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त जनपदों में निर्माण हेतु कुल 5,654 अन्नपूर्णा भवन होंगे। यह संतोषप्रद है कि अब तक 3,472 मॉडल उचित दर दुकानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है और 527 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण पूर्ण हो गया है। अवशेष कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी को और बेहतर करते हुए सरकार ने गोदाम से सीधे कोटेदार तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसे सुचारू रूप से जारी रखा जाए। प्रदेश के समस्त विकास खण्डों के लिए दुकानों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रूट चार्ट तैयार किया जाए एवं छोटे तथा बड़े वाहनों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर आवश्यक व्यवस्था करायी जाए। वाहनों में जी0पी0एस सिस्टम के नए अनुबंध को सिंगल स्टेज डिलीवरी के अनुरूप बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर श्रीअन्न (मोटे अनाज) की खरीद के अभिनव प्रयास से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हुए हैं। इस वर्ष अब तक 55 हजार से अधिक किसानों से 2.92 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीद कर 646 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार, 891 किसानों से 4,382 मीट्रिक टन मक्का, 2,344 किसानों से 11,462 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद कर एम0एस0पी0 के अनुरूप भुगतान किया गया है। श्रीअन्न उत्पादन के प्रति किसानों में उत्साह है, आने वाले वर्षों में इसके और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
इस अवसर पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।