Sunday, September 20, 2020
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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मौत के मामलों पर केंद्र और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से विवरण मांगा – पुलिस हिरासत में मौतों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ब्योरा मांगा


पुलिस हिरासत में मौतों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ब्योरा मांगा

सर्वोच्च न्यायालय।

नई दिल्ली:

पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने नोटिस जारी करके डेटा मांगा है। कोर्ट ने केंद्र और NHRC से राज्य मानवाधिकार आयोगों के कामकाज का ब्योरा भी पेश करने को कहा है। साथ ही राज्यों से हिरासत में मौत के आंकड़े एकत्र करने के लिए भी कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

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दरअसल डीके बसु मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी एमिक्स क्यूरी हैं और वे अदालत की सहायता कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पुलिस की हिरासत में मौतों और अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए आदेश मांगे हैं।
उन्होंने कहा कि विशेष रूप से हिरासत में मौत या मुठभेड़ आदि की समयबद्ध जांच के लिए न्यायिक धार्मिकता नियत करने के निर्देश-निर्देश जारी किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि 2017-18 में हिरासत में मौतों के केवल 2.2% मामलों में मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई थी, जबकि 2016-17 में केवल 1.2% मामलों में अभियोजन की सिफारिश की गई थी। डॉ सिंघवी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ब्यूरो के आंकड़ों के हवाले से कहा कि 2018 में हिरासत में मौत के 70 मामलों में हुए थे।



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