Thursday, October 22, 2020
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लोकसभा ने कंपनी संशोधन बिल को मंजूरी दी – लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की


लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की

लोकसभा ने मंजूरी कंपनी (संशोधन) विधेयक -2020 को मंजूरी प्रदान की है।

नई दिल्ली:

लोकसभा ने शनिवार को (कंपनी (संशोधन) विधेयक -2020 'को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि गंभीर किस्म के खोजध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले की तरह बने रहेंगे।

सीतारमण ने कहा कि इस अधिनियम के दायरे में सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि छोटी-छोटी कंपनियां भी हैं।
उन्होंने कहा कि कहा गैर-समाधेय (नॉन कंपाउंडेबल) अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर नहीं रखा गया है। इस तरह के अपराधों की संख्या 35 थी और आज भी यही रहेगी।

‘कंपनी (संशोधन) विधेयक -2020 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट के समय गरीबों के बजाय सूट-बूट वालों को मदद दी जा रही है। इससे साबित होता है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं कतार के आखिरी आदमी के लिए नहीं हैं, बल्कि पूंजीपतियों के लिए हैं।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक और पिछले दिनों लोकसभा से पारित किए गए कृषि संबंधी अनुदानों के उद्देश्य बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को खेती और व्हणी में आमंत्रित करना है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को कमजोर किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने जो डर का माहौल बनाया है कि उससे अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई और अब सुधार का जो प्रयास कर रहा है उसमें वह स्थिति खराब कर देगी। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने साबित किया है कि वह मुश्किल समय में भी प्रभावी कदम उठाती है।

उन्होंने कहा कि विधेयक को तैयार करने की प्रकिया में सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा की गई। अपराजिता ने कहा कि इस संशोधन विधेयक से कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

भाजपा सदस्य ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सीएसआर से जुड़ी पहल को बल मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि सरकार को सीएसआर में ज्यादा विस्तार सुनिश्चित करना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कोटागिरी श्रीधर ने कहा कि आंध्र प्रदेश को कहने की राशि प्रदान की जाए।

शिवसेना के अरविंद सावंत ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि निवेश पर इतना बड़ा निवेश हुआ है तो परिणाम क्या निकला है।

बसपा सांसद मलूक नागर ने कहा कि सरकार ने कोरोना संकट के समय के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं क्योंकि इस वक्त लोगों को रोजगार की जरूरत है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार से यह पूछना चाहिए कि वह कॉरपोरेट जगत को कितनी सुविधाएं देगी। जदयू के दिमेन कामत, बसपा के दानिश अली और कुछ अन्य लोगों ने चर्चा में भाग लिया।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने साझा नहीं किया है। यह सिंडीकेट ट्वीट से सीधे प्रकाशित की गई है।)



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