Thursday, January 21, 2021
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यूपी: योगी सरकार का बड़ा फैसला, जल्द मिलेंगे 28 निजी विश्वविद्यालय और 51 राजकीय महाविद्यालय


यूपी के उपमुख्यमंत्री डॉ।  दिनेश शर्मा।  (फाइल फोटो)

यूपी के उपमुख्यमंत्री डॉ। दिनेश शर्मा। (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा (यूपी में उच्च शिक्षा) को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार जल्द ही 28 निजी विश्वविद्यालय और 51 राजकीय महाविद्यालय खोलने जा रही है। इसके अलावा राज्य को उद्योग और कौशल विकास जैसी विधाओं के विश्वविद्यालय भी मिलेंगे।

लखनऊ। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार (योगी सरकार) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य को जल्द ही केवल 28 निजी विश्वविद्यालय और 51 राजकीय महाविद्यालय मिलेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और उपमुख्यमंत्री डॉ। दिनेश शर्मा (डॉ। दिनेश शर्मा) ने यह जानकारी दी। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि पिछले साढे तीन वर्षों के दौरान प्रदेश की उस्तच शिक्षा का पाठ बदल गया है। विशेष रूप से शोध के क्षेत्र में विश्‍वविद्यालयों में तेजी से काम हो रहा है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश को 28 नए निजी विश्‍वविद्यालय मिलेंगे। साथ ही प्रदेश में 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापितपना की जा रही है। इसके अलावा राज्य को उद्योग और कौशल विकास जैसी विधाओं के विश्वविद्यालय भी मिलेंगे।

नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विश्‍वविद्यालयों के मध्‍य प्रतिसपर्धा का वातावरण बनाने के लिए 28 निजी विश्‍वविद्यालयों की स्‍थापना के लिए आशय पत्र ऋणले जा चुके हैं। लेकिन उन्‍होंने कहा कि नई राष्‍ट्र शिक्षा नीति को प्रभावी रूप में लागू करने के लिए बनाई गई 16 सदस्‍यीय कमेटी तेजी से काम से चली आ रही हैं। कर रहा है। हर महीने कमेटी के साथ समीक्षा बैठक भी की जाती है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल ​​के दौरान अनलिमिटेड अध्ययनों में बेहतरीन अध्ययन के रूप में सामने आई। कोरोना काल खंड के दौरान ही मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की आशा के अनुसार प्रदेश में उच्‍च शिक्षा हासिल कर रहे छात्र-छात्राओं को अनुकृष्‍ट श्रेणी की पाठय सामग्री अनधिकृत प्रदान करने के लिए उच्‍च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का लोचनपण किया गया। इसमें 23 विश्‍वविद्यालयों के विशेषज्ञ, 1700 शिक्षाविदों व तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान से 73468 से अधिक ई-कंटेंट पोर्टल पर छात्रों को चिन्हित किया गया है।वार्षिक परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में कराए जाने पर विचार
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं मार्च और अप्रैल में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। शर्मा ने बताया कि राष्ट्र प्रदेश सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी की कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आईआईटी खड़गपुर की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने प्रदेश सरकार को साझेदारी का प्रस्ताव भेजा है। देशभर के छात्रों को अनिश्चित संघर्ष शैक्षिक पाठय सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उस्ताच शिक्षा की डिजिटल लाइब्रेरी व नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आईआईटी खड़गपुर के बीच साझेदारी के लिए उस्ताच शिक्षा विभाग को सहमति दे दी गई है।

बड़ी परियोजना के लिए अनुदान मिलेगा
उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर के कपिलिशनतु में आंतरिक बुद्धिवादी केंद्र और केंद्र फॉर एक्सीलेंस इन हिन्दूइज्म, बौद्धिइज्म और जैनिज्म की स्थापना की जा रही है। इससे हिन्दुत्व में शोध को बढ़ावा मिलेगा। शर्मा ने कहा कि शिक्षकों को शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए शोध और अनुसंधान नीति बनाई गई है। इसमें बड़ी परियोजना के लिए 15 और छोटी परियोजना के लिए 5 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान विश्‍वविद्यालय के साथ कॉलेज के शिक्षकों को भी दिया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने ‘प्री ई-कॉन्टेंट लोड डिजिटल डिवाइस’ के माध्यम से पढ़ा होगा। इसमें पहले फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, श्रावस्ति, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर के 18 राजकीय कॉलेज के पुष्करवासियों में प्री लोडेड डिवैया को कराटे जाने की योजना है।







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