Thursday, October 22, 2020
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दिवाला और दिवालियापन संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2019 क्या है


राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, 2016 में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया। बता दें कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (सेकंड एमेंडमेंट) बिल, 2019 के माध्यम से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (कोड) में कई संशोधन करने से जुड़ी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस संशोधन के तहत कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स के अपराधों के लिए उसके नए नियमों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलेगा। इस बिल में और क्या है, ये 7 प्वाइंट में समझे …

  1. इस संशोधन के तहत पूर्ववर्ती प्रबंधन / प्रवर्तकों की ओर से किए गए अपराधों के लिए नए मामलों पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
  2. अधिनियम में संशोधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोर्परेट लेनदार के कारोबार का आधार कमजोर न पड़े और उसका व्यवसाय निरंतर जारी रहे।
  3. इसके लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि ऋण शोधन स्थगन की अवधि के दौरान उद्यम का लाइसेंस, परमिट, रियायत, मंजूरी इत्यादि को समाप्त या निलंबित नहीं किया जाएगा और न ही उनका हलफना होगा। इससे कंपनी हालिया उद्यम मानी करेगी।
  4. कोड में संशोधन से बाधाएं दूर होंगी, डीआरपी सुव्यवस्थित होगी और अंतिम क्रेडिट वाले फंडिंग के संरक्षण से वित्तीय संकट का सामना कर रहे सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
  5. कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए वित्तीय अल्प वित्तीय देनदारों के लिए अतिरिक्त प्रारंभिक सीमा शुरू की गई है, जिनका प्रतिनिधित्व एक अधिकृत प्रतिनिधि करेगा।
  6. यह सुनिश्चित किया गया कि कोर्परेट कर्जदार के कारोबार का आधार कमजोर न पड़े और उसका व्यवसाय निरंतर जारी रहे। इसके लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि कर्ज स्थगन अवधि के दौरान लाइसेंस, परमिट, रियायत, मंजूरी इत्यादि को न तो समाप्त या निलंबित या ऋणी नहीं किया जा सकता है।
  7. आईबीसी के तहत कॉरपोरेट कर्जदार को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पूर्व प्रबंधन / प्रमोटरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए सफल दिवाला समाधान आवेदक पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।



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