Wednesday, April 14, 2021
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कंपनियों के कामकाज की सघन निगरानी होगी, मोदी सरकार कर रही नई व्यवस्था


कोर्परेट मामलों के मंत्रालय की एक नई व्यवस्था के जरिए कंपनियों के कामकाज पर ज्यादा पैनी नजर रखना संभव हो सकेगा। इसके माध्यम से न सिर्फ चेतन मामलों के बारे में पहले से पता चल सकेगा बल्कि सरकार को व्यवसाय सुगमता के लिए नीति तैयार करने के लिए रियल टाइम डेटा मिलना भी संभव हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक इसके सरकारी विभागों को कंपनियों के फंड इधर से उधर करने जैसी जानकारियों के साथ प्रबंधन के काम करने के तौर तरीकों के बारे में समय रहते पता चल रहा है। यही नहीं कंपनियों के एनपीए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) जैसे कामकाज की जानकारी की खरीदारी भी तय करना आसान हो सकेगा।

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मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक सरकार को कहते हैं किAA 21 पोर्टल के जरिए पहले के सालों के मुकाबले बड़े पैमाने पर डेटा मिल रहा है। इस पोर्टल पर तमाम कंपनियां अपनी और करोबार से जुड़ी जानकारी अपलोड करती हैं। इस डेटा की सरकरा डीपी डेटा एनालिसिट करनाने की तैयारी में है जिसके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को लगाया गया है।

गड़बड़ी का पता चलते ही मिल संकेत देगा

देश में आईलांडएफएस जैसे लेखकों के सामने आने के बाद सरकार एहतियात ये कदम उठाने के मूड में है। तो इस विश्लेषकों के माध्यम से देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के साथ साथ बेहतर कामकाज की योजना बनाने में मदद मिलेगी। डीपी डेटा एनालाइटिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने के मूड में है, जिससे संदिग्ध मामलों पर रेड फ्लैग दिखने शुरू हो जाएं। विभाग की व्यवस्था में इन रेड फ्लैग को नियंत्रित किया जाएगा और मामले की गंभीरता को देखते हुए उनपर कार्रवाई शुरू होगी।



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