Friday, March 5, 2021
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ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ों पर लगा प्रतिबंध हटाएगा फेसबुक, स्कॉट मॉरिसन ने दी थी चेतावनी


ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक और नई एजेंसियों के बीच ठन गई थी। इसके बाद फेसबुक ने न्यूज चैनल, एजेंसी, अखबारों के फेसबुक पेज को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया। फेसबुक से बैन हटाने के लिए कहा। फेसबुक भी इसके लिए राजी हो गया है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि वह आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलियाई समाचार पेजों पर लगे प्रतिबंध को हटा देंगे। न्यूज एजेंसी एएफपी ने सरकार के हवाले से यह जानकारी दी है।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को फेसबुक से अनुरोध किया था कि वह ऑस्ट्रेलिया के उपयोगकर्ताओं पर लगाई रोक को हटा ले और दुनिया प्रकाशित करने वाले व्यवसायों से वार्ता शुरू करे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अन्य देश भी समाचार साझा करने के एवज में डिजिटल कंपनियों से शुल्क वसूलने के उनकी सरकार के कदमों का अनुसरण कर सकते हैं।

मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने फेसबुक विवाद के बारे में गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात की। वह ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के नेताओं के साथ भी ऑस्ट्रेलिया के इस प्रस्तावित कानून के बारे में बात कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ” ऑस्ट्रेलिया जो कर रहा है उसमें कई देशों की पसंद है। इसलिए मैं Google के समान ही फेसबुक को भी आमंत्रित करता हूं कि वह रचनात्मक तरीके से वार्ता करे क्योंकि वे जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यहां पर जो करने जा रहा है उसका अनुसरण कई पश्चिमी देश कर सकते हैं।

मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों की भाषा तक पहुंच बनाई और इसे साझा करने से फेसबुक द्वारा बृहस्पतिवार को रोके जाने के कदम को एक चेतावनी दी।

दरअसल फेसबुक ने बृहस्पतिवार को कड़े तेवर दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया में समाचार साझा करने पर पाबंदी लगा दी थी। सोशल मीडिया कंपनी के इस कदम से सरकार, मीडिया और प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच तकरार बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक पर फेसबुक साझा किए जाने के एवज में मीडिया संस्थानों को (सोशल मीडिया कंपनी द्वारा) भुगतान किए जाने के संबंध में एक प्रस्तावित कानून के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए इस कंपनी ने यह कदम उठाया है।

दरसअल प्रतिनिधित्व सभा ने बुधवार रात एक विधेयक पारित किया जिसमें फेसबुक और Google को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कंपनियों को उन खबरों का उचित मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, जिन्हें ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। सीनेट में पारित होने के बाद ही यह कानून का रूप लेगा।





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