Saturday, October 24, 2020
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एफटीए के तहत आयातित सामान 21 सितंबर से कड़ा किया जाएगा


मुक्त व्यापार प्रतिद्वंद्विता (एफटीए) के तहत आरंभ किए जाने वाले सामान के दस्तावेजों की सीमा मुक्त विभाग सोमवार से प्रकरण की जांच करेगा। इस कवायद का मकसद एफटीए के तहत व्यापारियों को मिलने वाली कर छूट के गलत इस्तेमाल को रोकना है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अब व्यापारियों को घरेलू सीमा मुक्त अधिकारियों को इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे कि जिस देश से सामान भारत में आयात किया गया था उसने उत्पाद में कम से कम 35 प्रतिशत मूल्यवर्धन किया है।

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उदाहरण के लिए यदि किसी मोबाइल को इंडोनेशिया से भारत में आयात किया जाता है तो केवल ऐसे मोबाइल फोन के सौदे को अनुमति होगी, जिसका मूल उत्पादन इंडोनेशिया में हुआ है और इंडोनेशिया में इसके उत्पादन में कम से कम 35 प्रतिशत का मूल्यवर्धन किया गया है। सूत्रों ने कहा कि यह व्यापारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह जिस सामान का आयात कर रहे हैं, उसके बारे में सुनिश्चित करें कि उसका विनिर्माण या उत्पादन निर्यात किए जाने वाले देश में हुआ है और उसमें न्यूनतम 35 प्रतिशत का मूल्यवर्धन उसी देश में किया गया है। ।

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इस बारे में निर्णय को सभी दसावड़ियों सबूत पेश करने होंगे और इसमें यह साबित करना होगा कि जिस देश से आरंभ किया गया है उसमें 35 प्रतिशत मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा किया गया है। केवल माल का '' उत्पति प्रमाणपत्र दिखाना ही काफी नहीं होगा। सूत्रों ने कहा कि सरकार के इस कदम की वजह घरेलू उद्योगों के कुछ तबकों की ओर से 10 देशों के समूह आसियान के साथ ^ एफटीए के दुरुपयोग की लगातार की जा रही शिकायतें हैं। भारत का 10 देशों के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। आसियान में इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाहौर शामिल हैं।



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